Haryana News: केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए आयोजित ‘कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट के बाद वेबिनार’ ने किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया और कृषि क्षेत्र को दस प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में शामिल करने की बात की, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत के अन्नदाता, यानी किसानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि को देश के आर्थिक विकास के प्रमुख क्षेत्रों में रखा गया है, जो कृषि क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देगा।

इस वेबिनार में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नाबार्ड, विभिन्न बैंकों और कृषि विकास केंद्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा, देशभर से किसान भी इस कार्यक्रम में शामिल थे, जिससे सभी की आवाज़ और दृष्टिकोण को सुना गया।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के मुताबिक, 31 मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खातों की जानकारी दी गई है। KCC योजना के तहत अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर किसानों ने अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आय में सुधार किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड- संशोधित ब्याज अनुदान योजना (KCC-MISS) के तहत किसानों को 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने जमानत-मुक्त KCC ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है, जिससे किसानों को किफायती ऋण मिलने में आसानी हो रही है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में किसानों के लिए ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों पर वित्तीय दबाव को कम करने के साथ-साथ कृषि में अधिक निवेश को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा। इससे फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन में वृद्धि होगी, क्योंकि किसानों को अपनी कार्यशील पूंजी की अधिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने कृषि ऋण में महत्वपूर्ण वृद्धि का लक्ष्य रखा है। पिछले कुछ वर्षों में, किसानों को 1.44 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। 2023-24 में कृषि ऋण को 9.81 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2029-30 तक 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में विकास को और भी बढ़ावा मिलेगा।